पलाँता गाउँपालिका को स्थायी केन्द्र रानीबिसौना बजारमा नविल बैंक को शाखा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ।स्थानीय तह, बैंक व्यवस्थापन र जिल्ला प्रशासनबीच समन्वय अभाव देखिँदा प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताइएको छ।
स्थानान्तरण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो?
बैंकले थिर्पुस्थित शाखालाई रानीबिसौनामा सार्ने उद्देश्यले २०८२ पुष २५ गते बोलपत्र आह्वान गरेको र माघ ९ गते आशयको सूचनाप्रकाशित गरेको थियो। प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये स्थानीय हिरामणी प्याकुरेलको घर उपयुक्त ठहर गर्दै शाखा सञ्चालनको प्रक्रियाअघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
स्थानीयका अनुसार उक्त भवनका कानुनी कागजात, चारकिल्ला सिफारिस र आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरिएको थियो।बैंक सेवा स्थायी केन्द्रमा सार्दा सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
अध्यक्षको आपत्ति
यसबीच गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रोकाया ले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाई प्रस्तावित भवन विवादित रहेकोउल्लेख गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रिया पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ।
अध्यक्ष रोकायाले बैंक स्थानान्तरणमा देखिएको असहज अवस्थाको कारण बैंकको उच्च व्यवस्थापन र प्रशासनबीच समन्वय स्पष्टनहुनु भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कानुनी र सुरक्षा पक्ष स्पष्ट नभएसम्म हतारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा रहेकोछ।
जिल्ला प्रशासनको भूमिका
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट ले गाउँपालिकासँग समन्वय गरी सुरक्षा संवेदनशीलता र स्थानान्तरण सम्बन्धी विवाद रहेकोजनाएको छ।
निवेदन परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण राज सुयलले तत्कालका लागि बैंक नसार्न पत्राचार गरेको जानकारी दिइएको छ।प्रशासनले आवश्यक कानुनी स्पष्टता र सहमति नआएसम्म सावधानी अपनाइएको बताएको छ।
स्थानीयको असन्तुष्टि
स्थानीय नमराज बुढासहित केही नागरिकहरूले भने आवश्यक सिफारिस तथा कागजात रोक्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नभईढिलाइको कारण बनेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बैंक सेवा स्थायी केन्द्रमा सञ्चालन हुँदा नागरिकलाई सहज पहुँच हुने भन्दैछिटो समाधान खोज्न माग गरेका छन्।
कतिपय स्थानीयले विकास र सेवा विस्तारमा समन्वय अभाव देखिएको टिप्पणी गरेका छन् भने अन्यले कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिताआवश्यक भएको बताएका छन्।
अब के होला?
हाल बैंक स्थानान्तरण प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा छ। सम्बन्धित पक्षहरूबीच छलफल र समन्वयमार्फत सहमति खोज्ने प्रयासभइरहेको जनाइएको छ।
स्थानीय नागरिकहरूले निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट निर्णय र सेवा प्रवाहमा अवरोध नआउने गरी समाधान खोज्न माग गरेका छन्।
